Türkiye, Ulusal Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yenilenebilir enerji alanında devrim durumunda çalışmalara imza atarken, meydana getirilen kapasite tahsislerinin daha süratli yatırıma dönüşebilmesi için de "Süper İzin Mekanizması"nı devreye alacak.
Türkiye'nin değişik illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acil kamulaştırılacak. Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara gore, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Organik Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı sebebiyle
Enerjide acil kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna gore, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ilişik Manisa'daki "Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar
Türkiye'de değişik illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acil kamulaştırılacak. Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna gore, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ilişkin "154 kV Birecik
Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna bakılırsa, Zonguldak'ın Merkez ilçe sınırlarında tesis edilecek trafo binasının yapımı amacıyla kararın ekindeki haritada güzergahı gösterilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Enerjide acil kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna gore, Çağdaş RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Balıkesir, İzmir ile Manisa'da, R3-Bilecik-6 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için de
Tekirdağ, İzmir, Manisa, Elazığ, Karaman, Sivas ve Yozgat'ta kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Atakale RES üretim tesisinin kapasite artırımı için Kırıkkale'deki bazı taşınmazların acil
Erzincan Belediyesi Fuaye salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Enerji ve Doğal olarak kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa
Askeri kurumlar ve kamu kurumlarıyla hususi sektörün veri güvenliği için yazılım çözümleri geliştiren HAVELSAN, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı veri depolama ve geçirme süreçlerini ulusal çözümlerle sağlayacak. Bakanlık ile bağlı
Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan meydana getirilen yazılı açıklamaya bakılırsa, 2024 Verimlilik Artırıcı Proje'de (VAP) öngörülen yatırım bedeli 3 milyon lira ve üstü olan, bununla beraber geri ödeme süresi en