Gömü ve Maliye Bakanlığı, vergiye gönüllü uyumu çoğaltmak için denetim süreçlerini elektronik ortama taşıyor. Hızlanan dijital dönüşüm ve data teknolojilerinin etkin kullanımıyla vergi denetimi elektronik ortamda yapılabilecek. Müfettişler ve mükelleflerin
Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde yeni döneme dair ayrıntıları paylaştı. Şimşek, dijital dönüşüm çerçevesinde vergi müfettişleri ve mükelleflerin elektronik ortamda bir araya geleceğini, görüşmelerin ve tutanakların dijital
Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketinin duyurusunu yapmış oldu. Tabip, mühendis, diş hekimi ve bazı özgür meslek gruplarına yönelik “peşin vergi” uygulaması gündeme geldi. Gömü ve Maliye
Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Vergi Usul Kanunu'ndaki, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen
Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplumsal medya hesabı X'ten, GİB'in yeni devreye almış olduğu kanallara ilişkin paylaşım yapmış oldu. Vergi yitik ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek,
ENGELLİLİK DERECESİ YÜZDE 90 VE ÜZERİNDEKİLERE ÖTV İSTİSNASI Yurt içinden satın alınan taşıtlarda engellilere ÖTV pozitif yanları sağlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 yada daha çok olan malul yada engellilerce, 5
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, denetim öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuş oldu. Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üstünde hassasiyetle durduğu kayıt dışılıkla savaşım kapsamında, saha ve risk esaslı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere gore, kayıt dışı iktisat, azca gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin mühim bir problemi olmasıyla birlikte, son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde
Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması sebebiyle) tarihleri içinde beyannamelerini verilebilecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) bilgilerinden meydana getirilen derlemeye gore, milyonlarca gayrimenkul
Mevzuya ilişkin Cumhurbaşkanı Sonucu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara gore, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde oluşturulan yada vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üstünden yapılacak